झारखण्ड के खेल गाँव में रघुबर खेलेंगे व्यापार -व्यापार !

रांची: झारखण्ड की राजधानी रांची के खेल गाँव में भारतीय जनता पार्टी की रघुबर सरकार 16 और 17 फरवरी को पूंजी निवेशकों के साथ व्यापार का खेल खेलने जा रही है.
खेल गाँव को कथित सिंगापुर की तरह सजाया गया है. मुख्यमंत्री रघुबर दास का दावा है कि झारखण्ड सिंगापुर से कम नहीं.
झारखण्ड में पूंजी निवेश करने के ख्याल से भारी संख्या में उद्योगपति आ रहे हैं. वे सरकार के साथ खेल गाँव में करार करेंगे. सरकार उन्हें जमीन देगी और सुरक्षा भी.
झारखण्ड की जो जमीनी हकीकत है उसमें लोग अपनी जमीन ऐसे कामों के लिए नहीं देना चाहते, कुछ संवैधानिक रुकावट भी है. रघुबर सरकार ने इस संवैधानिक रुकावट को दूर करने के लिए ही छोटानागपुर और संताल परगना टेनेंसी एक्ट्स में संशोधन किया, जिसका विरोध हो रहा है.
“खेल गाँव में व्यापार का जो खेल अगले दो दिनों तक चलेगा उसपर हमारी पार्टी की नजर है. हमलोग तो हक़ और माटी की लड़ाई लड़ ही रहे हैं,” झारखण्ड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा.

मुख्यमंत्री का दावा है कि एक दिन में 1600 करोड़ रूपये का एमओयू हो जाएगा. निवेश से रोजगार के अवसर खुलेंगे.
झारखण्ड की पिछली सरकारें भी ऐसा प्रयास पहले भी कर चुकि है, एमओयू भी हुए पर जमीन ना देने के विरोध और आर पी जी ग्रुप के विरोध में 2008 में दुमका में हुई गोलीवारी के बाद से व्यापारी सहमें हुए नजर आते हैं. अभी गोड्डा में जिंदल कंपनी को जमीन नहीं मिली जबकि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2013 में शिलान्यास किया था. फिर गोड्डा में ही गुजरात के अडाणी को जमीन देने के नाम पर इलाके में काफी तनाव है.
मुख्यमंत्री रघुअर दास ने हाल ही में विदोशों का दौरा कर उद्योगपतियों को झारखण्ड आने का निमंत्रण दिया जो 16 और 17 फरवरी को रांची आ रहे हैं.
राज्य के डीजीपी डीके पाण्डेय ने अपनी पुलिस को इन मेहमानों की सुरक्षा के लिए चुस्त दुरुस्त बनाया है और 100 मोटर साइकिल सवार पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था को सँभालने के लिए ख़ास ट्रेनिंग दी गयी है. अन्य दिनों में रांची का ट्राफिक भगवन भरोसे ही चलता है.
इस मोमेंटम झारखण्ड के दौरान कोई हंगामा न हो इसके लिए पूरे रांची शहर में 144 लगा दिया गया है. सारी बड़ी गाड़ियों के शाहर में प्रवेश पर रोक है. कोई भी सीधे तौर पर कहीं से भी रांची नहीं आ सकता तबतक जबतक कि खेल गाँव में इस व्यापार का खेल खेला जाएगा.

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