‘सरकार दुमका में हाई कोर्ट बेंच को लेकर गंभीर नहीं’

झारखण्ड सरकार उप-राजधानी दुमका में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही.

झारखण्ड स्टेट बार कॉन्सिल के सदस्य एवं वरीय अधिवक्ता, गोपेश्वर झा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में महाधिवक्ता की राय लेनी चाहिए.

दुमका बार कॉन्सिल का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री रघुबर दास से बुद्धवार को मिलेगा. मुख्यमंत्री दुमका आ रहे हैं.

इससे पहले दुमका बार कॉन्सिल ने एक सेनिनार कर सरकार के सुस्त रवैये पर चिंता प्रकट किया था.

झारखण्ड बनने के साथ ही इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की पहल की थी.

मरांडी का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में कभी भी कोई रूचि नहीं ली.

गोपेश्वर झा ने बताया कि संथाल परगना से जुड़े लगभग पंद्रह हजार मुक़दमे हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं. यह मामला संथाल सरगना के उन गरीब लोगो से जुड़ा है जो अपने मुकदमें की पैरवी करने रांची नहीं जा पाते. सरकार को चाहिए कि राज्यपाल के माध्यम से इस मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेजे.

e.o.m

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